📍नई दिल्ली | 25 Jan, 2025, 1:59 PM
Made in India: इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्मार्टफोन, जिनमें iPhones भी शामिल हैं, उन्हें देश की साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा घोषित किया है। पाकिस्तान के कैबिनेट डिवीजन ने सभी संघीय मंत्रालयों, डिवीजनों और प्रांतीय मुख्य सचिवों को एक पत्र जारी कर इस संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दी है।
पाकिस्तानी सरकार के सूत्रों का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भू-राजनीतिक तनाव के चलते भारतीय उत्पादों से पाकिस्तान के महत्वपूर्ण इनफॉमेशन सिस्टम पर साइबर हमले की आशंका बढ़ गई है। इसमें डेटा चोरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संवेदनशील जानकारी तक पहुंच और एप्पल-पोर्टल जैसी दिखने वाली फर्जी सेवाओं का उपयोग शामिल है।
Made in India: डेटा चोरी और साइबर हमले की आशंका
सूत्रों ने चेतावनी दी है कि मेड इन इंडिया उपकरणों और स्मार्टफोन्स के जरिए पाकिस्तानी उपभोक्ताओं के डेटा की चोरी का खतरा बढ़ गया है। इन उत्पादों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्तर पर छेड़छाड़, वायरस या स्पायवेयर के मौजूद होने का भी जोखिम है।
Pakistan Army: कंगाल पाकिस्तान की सेना के जवानों और अफसरों की कितनी है सैलरी? जान कर चौंक जाएंगे
साइबर विशेषज्ञों के मुताबिक, भारतीय उत्पादों के माध्यम से डेटा इंटरसेप्शन और टारगेटेड साइबर गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। इसके अलावा, हैकर्स भारतीय टेक्निकल सपोर्ट एजेंट या सर्विस सेंटर्स का भेष बनाकर ग्राहकों को धोखा दे सकते हैं।
सावधानी बरतने की सलाह
कैबिनेट डिवीजन द्वारा जारी पत्र में पाकिस्तानी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे एपल के उत्पादों को केवल ऑथराइज्ड रीसेलर्स से खरीदें और डिवाइस की सील और पैकेजिंग को अच्छी तरह जांच लें। इसके अलावा, उपकरणों को समय-समय पर एपल के आधिकारिक ऑपरेटिंग सिस्टम से अपडेट करने का सुझाव दिया गया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता अपनी संचार सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड सेवाओं का उपयोग करें। साथ ही, फोन में मजबूत पासवर्ड लगाएं और एंटीवायरस एप्लिकेशन इंस्टॉल करें।
पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि भारत में बने उपकरणों के जरिए न केवल व्यक्तिगत डेटा बल्कि देश के संवेदनशील जानकारी को भी खतरा हो सकता है। इसके चलते सरकारी अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
हालांकि, इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय कीकोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। ।